चंडीगढ़ :- हरियाणा में लाखों परिवार बीपीएल कार्ड के जरिए हर महीने राशन डिपो से फ्री अनाज प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसे परिवार जिनकी आए एक लाख 80 हजार रुपए से ज्यादा है और वह गरीब श्रेणी से नहीं आते हैं उन्हें 20 अप्रैल तक का समय दिया गया था ताकि वह अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सके। अब हरियाणा सरकार की डेडलाइन खत्म होने के बाद नायाब सरकार उन लोग परिवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जिन्होंने अपने बीपीएल कार्ड फर्जी तरीके से बनवाए हैं।
खानी पड़ सकती है जेल ही हवा
जानकारी के लिए बता दें हरियाणा में हजारों ऐसे परिवार हैं जो बीपीएल श्रेणी से बाहर हैं लेकिन फिर भी बीपीएल कार्ड से गरीबों का हक छीन रहे हैं। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है यदि खुद की इच्छा से ऐसे परिवार अपने बीपीएल कार्ड को वापस नहीं लेते हैं तो उन व्यक्तियों के ऊपर धारा 420 के तहत केस दर्ज किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।
241 करोड रुपए का अतिरिक्त बोझ
हजारों फर्जी बीपीएल परिवारों के कारण हरियाणा सरकार के ऊपर हर महीने 241 करोड रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है जानकारी के लिए बता दे हरियाणा में अभी तक कुल 51 लाख 51 लाख 72270 बीपीएल राशन कार्ड है जिस पर जिन पर हर महीने बाजार और अनाज पर 119 करोड रुपए सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है वहीं चीनी के ऊपर 13 करोड रुपए और सरसों तेल के ऊपर 109 करोड रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए जाते हैं यदि कल मासिक खर्च देखा जाए तो हरियाणा सरकार के ऊपर हर महीने 241 करोड़ का भारी भरकम वजन पड़ रहा है
